शेतीतील 'भेसळ' रोखणार कोण? - कृषी क्षेत्रालाही 'मुंढे' पॅटर्नची गरज
भेसळ हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रात चर्चेचा भाग बनला आहे. तुकाराम मुंढे साहेबांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मध्ये त्यांच्या धाडसत्रातून भेसळखोरांवर जो चाबूक चालवला आहे, त्यामुळे अनेक उत्पादनांवर निर्बंध लागले आहेत. कंपन्यांच्या मनमानीवर लगाम लावला आहे. 'बेसावध ग्राहकाच्या खिशातून पैसा काढायचा व त्याच्या आरोग्याला धोका पोहोचवायचा' या मानसिकतेतून निघून, प्रमाणित उत्पादने व प्रामाणिक सेवा द्यायचा विचार कंपन्यांना करावा लागेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. हे झाले FDA बद्दल. पण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राचे आणि इतर क्षेत्रांचे काय?
ॲग्रो-इनपुट (कृषी निविष्ठा - बियाणे, खते, कीटकनाशके) क्षेत्रात हजारो कंपन्या आहेत. यांच्या माध्यमातून अनेक उत्पादने व सेवा बिनबोभाट दिल्या जात आहेत. यात काही उत्पादने मानांकित असली, तरी 'बिन कामाच्या' किंवा बोगस उत्पादनांची संख्या भरपूर आहे. अशा निम्न दर्जाच्या उत्पादनांच्या विक्रीबद्दल फारशी ओरड होत नाही, कारण या उलाढालीतून अनेकांना 'वाटा' पोहोचवला जातो. या सर्व प्रक्रियेत बेसावध शेतकरी भरडला जातोय. खतांचा आणि औषधांचा खर्च खूप होतो, म्हणून तो नाईलाजाने प्रमाणित उत्पादनांकडे पाठ फिरवतो व आपले मोठे नुकसान करून घेतो. यातील एक मोठी समस्या म्हणजे प्रमाणित उत्पादनांच्या वितरणातील कमतरता आणि कृत्रिम 'शॉर्ट सप्लाय'.
वास्तव आणि माध्यमांमधील दाहक उदाहरणे
दरवर्षी खरीप हंगामात आपण बातम्या वाचतो: "बोगस बियाण्यांमुळे हजारो हेक्टरवरील सोयाबीन उलटले", किंवा "कपाशीला बोंडेच आली नाहीत". मराठवाडा आणि विदर्भात तर या बोगस बियाणे आणि खतांच्या कंपन्यांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे.
एक प्रातिनिधिक उदाहरण: गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने उसनवारी करून महागडे सोयाबीनचे बियाणे आणि खते आणली. दुकानदाराने त्याला एका नामांकित कंपनीचे बियाणे 'शॉर्ट सप्लाय' असल्याचे सांगून, जास्त कमिशन मिळणाऱ्या एका अनोळखी कंपनीचे बियाणे "हे त्यापेक्षा भारी आहे" असे सांगून गळ्यात मारले. महिना उलटून गेला तरी बियाणे उगवलेच नाही. जेव्हा तो शेतकरी कृषी केंद्रावर गेला, तेव्हा त्याला उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. त्याच्याकडे 'पक्के बिल' नसल्याने तो पोलिसांतही जाऊ शकला नाही. एका बोगस उत्पादनाने त्या शेतकऱ्याचा संपूर्ण हंगाम, पैसा आणि मेहनत मातीत मिळवली.
अनेकदा 'जादूचे टॉनिक' किंवा 'उत्पन्न दुप्पट करणारे औषध' म्हणून रंगीत पाणी किंवा रासायनिक सांडपाणी बाटल्यांमध्ये भरून विकले जाते. यावर कुठलेही प्रमाणीकरण नसते. कृषी केंद्रांवर 'लिंकिंग' (एका चांगल्या खतासोबत दुसरे बोगस उत्पादन सक्तीने विकणे) हा प्रकार तर राजरोसपणे चालतो.
यावर उपाय काय? (Solutions)
कृषी क्षेत्रातील ही कीड मुळासकट उपटून काढायची असेल, तर केवळ शेतकरी साक्षर होऊन चालणार नाही, तर व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील:
१. कृषी विभागात हवा एक 'तुकाराम मुंढे' पॅटर्न: ज्याप्रमाणे FDA मध्ये कडक कारवाई सुरू आहे, तशीच धडक कारवाई कृषी विभागाच्या 'भरारी पथकां'नी (Flying Squads) करणे गरजेचे आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता, बोगस खते आणि कीटकनाशके बनवणाऱ्या कारखान्यांवर थेट धाडी टाकून त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले पाहिजेत.
२. डिजिटल ट्रॅकिंग आणि QR कोड सक्ती: प्रत्येक बियाण्याची पिशवी, खताची गोणी आणि कीटकनाशकाच्या बाटलीवर असा 'QR Code' सक्तीचा असावा, जो स्कॅन केल्यावर शेतकऱ्याला ती बॅच नंबर, उत्पादन तारीख आणि कंपनीची सत्यता मोबाईलवर दिसेल. फॅक्टरीपासून ते थेट शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत 'Traceability' असली पाहिजे.
३. पक्के बिल आणि शेतकरी साक्षरता: "कच्च्या बिलावर खरेदी, म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा." शासनाने आणि शेतकरी संघटनांनी गावोगावी मोहिमा राबवून शेतकऱ्यांना 'पक्के बिल' (GST Bill) मागण्याची सवय लावली पाहिजे. बिलावर बियाण्याचा 'बॅच नंबर' (Lot Number) लिहिलेला असणे अनिवार्य करावे.
४. प्रमाणित उत्पादनांची पुरवठा साखळी भक्कम करणे: चांगल्या कंपन्यांची उत्पादने बाजारात कृत्रिमरित्या गायब केली जातात (शॉर्ट सप्लाय), जेणेकरून काळाबाजार करता येईल. हे रोखण्यासाठी शासनाने प्रमाणित उत्पादनांचा बफर स्टॉक ग्रामपंचायतीच्या किंवा विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या (VKS) माध्यमातून थेट उपलब्ध करून द्यायला हवा.
५. अजामीनपात्र गुन्हा आणि कठोर कायदे: बोगस कृषी उत्पादने विकणे हा केवळ फसवणुकीचा गुन्हा नसून, तो शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा 'सदोष मनुष्यवधाचा' (Culpable Homicide) प्रयत्न मानला गेला पाहिजे. यासाठी या गुन्ह्यांना 'अजामीनपात्र' (Non-bailable) ठरवून खटले फास्ट-ट्रॅक कोर्टात चालवले पाहिजेत.
निष्कर्ष: जोवर कंपन्यांच्या आणि वितरकांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोवर शेतकऱ्याची लूट थांबणार नाही. 'माझा शेतकरी, माझा अन्नदाता' ही घोषणा फक्त कागदावर न ठेवता, त्याच्या घामाच्या पैशाला बोगस उत्पादनांच्या विळख्यातून वाचवणे, हेच आता व्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कृषी क्षेत्राला आता केवळ अनुदानाची नाही, तर 'पारदर्शकतेची' आणि एका निर्भय प्रशासनाची सर्वात मोठी गरज आहे.
---------------------
हा लेख वाचला का?
लाईम सल्फर घरच्या घरी कसे बनवावे, त्याचे योग्य प्रमाण, व्यावसायिक 22% SC शी तुलना आणि पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा नियम जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने हे मार्गदर्शक नक्की वाचावे
----------------------
शेतकरी बांधवानो रिसेटएग्री व्हाटस्अप चॅनल ला भेट द्या, जॉइन व्हा. आपले चैनल वाढावे म्हणून सदर पोस्ट इतर व्हाटसअप ग्रुप मध्ये अवश्य शेअर करावी. धन्यवाद!
