सरकार कृषी बद्दल काय विचार करते?
रिसेट एग्री के विशेष लेखात तुमचे स्वागत आहे. भारतीय किसानों के लिए उत्तम मुनाफा, खुशहाल, यह हमारा नारा है. या लेखाची रचना, कृषीची लागत कमी करते, मुनाफा वाढवण्यासाठी हिशोब करता येतो. आप हमारी यह कोशिश पसंद आएगा ही आशा है. या वेबसाइटच्या मेनूमध्ये जाकर तुम्ही आमचे इतर ब्लॉग वाचू शकता!
हा लेख सरकारद्वारे प्रस्तुत संग्रह २०२३ अखेरीस सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारित आहे.
आगमनवाले वक्त, सरकार किसानांसाठी जो भी योजना लागू करा, वो ही बात आज कायम ठेवते, सरकारच्या कृषी बद्दल मे काय सोच रहा है? सरकार की यह सोच हर एक सामान्य किसान को समझना बहोत जरूरी है.
सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार, हालच्या वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्राची निर्यात वाढ झाली आहे. यह वाढोतरी उत्पादक उत्पादक संघटन को लाभ देणे, फसलों मे विल्हेवाट लावणे, कृषी म्हणजे प्रोत्साहन देणे तथा कृषिफ्रास्ट्रक्चर फन्नेशन तयार करणे सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम आहे.
- जलवायु परिवर्तन
- खंडित भूमि
- एकत्रीकरण मे समस्या
- कम उपज
- मजदूरों की कमी आणि
- वाढती लागत आहे
, देशाचा विकास आणि कृषी क्षेत्र आवश्यक आहे , कृषी क्षेत्राची निवडकौतियांसाठी , सरकारी कृषी दिशा को रिझ करणे चाहती आहे .
सरकार फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आणि उत्पादकता वाढवणारी .
शेतक-यांची आणि प्रक्रिया उद्योगांची उत्पादक शेतकरी आय के श्रोत आहे, कारण शेतकरी जलवायु परिवर्तनाची समस्या से झुजणे मे समर्थ आहे.
अन्न प्रकिया उद्योगांसाठी आणि रोकड द्यायला उपजाची अदा केली जाते, साठवण क्षमता वाढते आणि किसानांना उपजाची उत्तम किंमत दिली जाते. ई-नाम आणि फार्मर प्रोड्यूसर सरकारी कंपन्या के माध्यम से इसमे सेवा प्रदान करेल.
कोल्ड स्टोरेज आणि तणावपूर्ण वाहतूक वाढीसाठी अन्न प्रकिया उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणे, उपजाची साथ मिळणे, उत्पादकांना चांगले मूल्य देणे, वाढ करणे आणि निर्यात वाढवणे हे मदत करते.
